पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार की ओर से लगभग हर वर्ग के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. शहरी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अलग योजनाएँ चलाई जाती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है इस योजना में पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं और यह पैसा 2-2 हजार रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में दिया जाता है ऐसे में इस बार 16वीं किस्त आनी है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित हो सकते हैं तो आइए जानते हैं कौन हैं ये किसान
इन किसानों की अटक सकती है 16वी किस्त
सबसे पहले तो वे किसान किस्तों के लाभ से वंचित रह जाएंगे जो गलत तरीके से इस योजना से जुड़े हैं दरअसल सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है और ये काम जारी है. सरकार उन किसानों की पहचान कर रही है जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं और उन्हें नोटिस जारी कर रही है
इतना ही नहीं, अगर किसी ने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है तो उससे रिकवरी भी की जा सकती है और उसका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा. इसलिए अगर आप भी योजना के लिए अयोग्य हैं तो गलत तरीके से योजना से न जुड़ें।
अगर आपने e-KYC नहीं कराया है तो भी आप किस्त के लाभ से वंचित हो सकते हैं इसलिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें इसके अलावा जो किसान जमीन का सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी किश्तें भी अटक सकती हैं। इसलिए अगर आप फायदा चाहते हैं तो ये काम भी करवा लीजिए
पीएम किसान योजना के तहत उन किसानों की भी किस्त अटक सकती है जिन्होंने अपना नाम गलत दर्ज किया है, आधार नंबर गलत दर्ज किया है या अपने बैंक खाते की जानकारी गलत भरी है आदि। इसलिए आवेदन करने से पहले फॉर्म को ध्यान से जांच लें, नहीं तो आपकी भी किस्त अटक सकती है। किस्त के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
भारत सरकार देश के वंचित किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए एक शिविर का आयोजन करने जा रही है, यह शिविर 4 मार्च से देश के सभी गांवों में आयोजित किया जाएगा। देश और जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन सभी किसानों की पहचान की जाएगी और उनके आवेदन पत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा।
अगर आप किसान हैं
और अभी तक पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो भारत सरकार आप सभी के लिए एक सिविल का आयोजन करने जा रही है जिसमें आप इस योजना में आने वाली सभी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। संबंधित अधिकारी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे भारत सरकार ने देश के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर ₹2000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह पैसा सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है ताकि किसानों को वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े। सरकार किसानों को एक साल में ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
पीएम किसान योजना की अगली किस्त फरवरी में आएगी
उन सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनके दोस्तों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार इस योजना की अगली किस्त का पैसा फरवरी महीने में ट्रांसफर करने वाली है. किसानों को फरवरी माह में ₹2000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत भारत सरकार अब तक किसानों के खातों में 15 किश्तों का भुगतान कर चुकी है। जिन किसानों को इन 15 किस्तों के दौरान पैसा मिल गया है उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली किश्तों का लाभ मिलता रहेगा। लाभ उठा सकते हैं लेकिन जिन किसानों को इस बीच सहायता राशि प्राप्त करने में कोई समस्या आई है वे सभी किसान अपने ग्रामीण क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप कैंप में शिकायत दर्ज करा सकते हैं
4 मार्च से लगेंगे शिविर
कैंप के दौरान जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सभी किसानों को सरकार इस योजना का लाभ देगी सरकार की ओर से देश के सभी ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाए जाएंगे जहां संबंधित अधिकारी किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे फिलहाल देश में 8 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है लेकिन अभी भी कई किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं. उन सभी किसानों को योजना से जोड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है कदम उठाए गए हैं
कई किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और न ही स्थानीय क्षेत्र में उनकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। मालूम हो कि जब संबंधित अधिकारी किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे तभी किसानों की समस्याओं का समाधान होगा इसी उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाने का निर्देश दिया है. इस आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी चार मार्च से कैंप का आयोजन शुरू कर देंगे